यहाँ उल्लेख गरिएका १० सङ्ग्रहालयहरूमा करिव १४ लाख भन्दा बढी आगन्तुकले एक वर्षमा भ्रमण गरेको देखिन्छ । यी सङ्ग्रहालय (कर्णाली सङ्ग्रहालय बाहेक) देशमै सबैभन्दा बढी आगन्तुक आउँने सङ्ग्रहालयहरू हुन् । तर स्थानीय तथा प्रदेश एवं सामुदायिक तहका अन्य सङ्ग्रहालयमा पनि भ्रमण गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि बागलुङ जिल्लाको शालीग्राम सङ्ग्रहालयमा वाािषर््ाक १ लाख बढी व्यक्तिले भ्रमण गर्ने गर्दछन्, गोरखा दरबार सङ्ग्रहालयमा पनि वार्षिक १ लाखभन्दा बढी आगन्तुकले भ्रमण गर्ने गरेका छन् । पनौती सङ्ग्रहालयमा वार्षिक ५ हजार, घले गाउँमा रहेको सार्क ग्रामीण पर्यटन सङ्ग्रहालयमा करिब ३ हजारले भ्रमण गर्ने गरेका छन् । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका सबै सङ्ग्रहालयमा भ्रमण गर्ने क्रम बढेको आधारमा नेपालमा वार्षिक २५ लाखभन्दा बढी ब्यक्तिले सङ्ग्रहालय भ्रमण गर्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसको आधिकारिक तथ्य जाँच गर्नका लागि व्यवस्थित अध्ययनको आवश्यकता छ ।

लेखसार
विश्वमा सङ्ग्रहालयको सङ्ख्या बृद्धिसँगै यसको क्षेत्र, गुणस्तर तथा यसले समाजलाई दिने आर्थिक तथा सामाजिक लाभसमेत उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । नेपालमा पनि विधिवत रुपमा सङ्ग्रहालय स्थापना भएको आठ दशक नाघेको छ । तर यस अवधिमा पनि सङ्ग्रहालय स्थापना र सञ्चालनको आधारभूत पक्षलाई स्पष्ट तथा एकरुपता कायम गर्ने एकीकृत कानुनी आधार समेत तयार भएको पाइँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारलाई अधिकार दिएको छ ।

उक्त संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको नागरिक तथा समुदायको भाषा, संस्कृति, सम्पदाको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि व्यवस्थित सङ्ग्रहालयहरु प्रयत्नरत रहेको पनि देखिन्छ । बढ्दै गएको सङ्ग्रहालयको सङ्ख्या र आगन्तुकको सङ्ख्याले सङ्ग्रहालयको दीगोपना र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि विश्वब्यापी रुपमा स्थापित मापदण्डलाई समेत मध्यनजर गर्दै नयाँ कानुनी, संरचनागत र संस्थागत स्पष्टता आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यो लेखमा यिनै विषयवस्तुको उठान गरिएको छ । 

 विश्व परिवेश
कलासम्बन्धी इतिहासकार तथा बिबिसीका वृत्तचित्र प्रस्तोता वेन्डी बेकेटले भनेकीछन् “थोरै सङ्ग्रहालय भएको मुलुक भौतिक र आध्यात्मिक दुबै दृष्टिले गरिब हुन्छ । सङ्ग्रहालय रंगमञ्च र पुस्तकालयजस्तो स्वतन्त्रताको साधन हो।” विश्वमा हरेक पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको सङ्ग्रहालयको सङ्ख्याले वेन्डीको भनाइलाई सार्थक बनाएको देखिन्छ । युनेस्कोको सन् २०२१ को आँकडाअनुसार विश्वमा १ लाख ४ हजारभन्दा बढी सङ्ग्रहालयहरु खुलेका छन् ।  यद्यपी सबै सङ्ग्रहालयहरु अभिलेखमा नआएकाले यो भन्दा धेरै नै सङ्ग्रहालयहरु खुलेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । जस्तो कि उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा सङ्ग्रहालय को सङ्ख्या २६ देखि ६० को सङ्ख्यामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । जबकि सबै किसिमका गरेर झण्डै १ हजार सङ्ग्रहालय नेपालमा खुलेको अनुमान छ । 

विश्वभरि नै पछिल्लो समयमा सरकार, समुदाय, व्यक्ति तथा निजी तवरबाट सङ्ग्रहालय खुल्ने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा पनि यो क्रम बढिरहेको भएपनि यसको बहुपक्षीय आयामको अध्ययन हुन नसकेका कारण हाम्रो वास्तविक अवस्थाको बारेमा एकिन तथ्यहरु उपलब्ध छैन । विश्वका विकसित मुलकहरुको तथ्यलाई केलाउँदा सङ्ग्रहालय केवल आध्यात्मिक र भौतिक वैभवसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको सम्बन्ध आर्थिक विकास,रोजगारी लगायत बहुआयामिक पक्षसँग पनि हुन्छ । सन् २०१६ मा अमेरिकामा गरिएको राष्ट्रियस्तरको अध्ययनअनुसार सङ्ग्रहालयले अन्य ११ वटा क्षेत्रमार्फत् आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गरेको हुन्छ ।

यसमध्ये सबभन्दा बढी वित्तीय क्षेत्र र त्यसपछि आतिथ्य तथा सत्कार क्षेत्रमा पारेको देखाएको छ । त्यसैगरी सङ्ग्रहालयले अमेरिकामा ७ लाख २६ हजार जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र ५० बिलियन डलर बराबरको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको उल्लेख छ । सङ्ग्रहालयले १२ बिलियन डलरको करमा योगदान गरेकोमा ८ बिलियन संघीय तहमा र ४ बिलियन डलर स्थानीय तथा प्रदेश तहमा रहेको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरुमा सङ्ग्रहालयले सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणसंगै आर्थिक क्षेत्रमासमेत उल्लेख्य योगदान दिएको देखिन्छ । ती मुलुकहरुका सङ्ग्रहालयमा आएका आगन्तुकहरुको बढ्दो सङ्ख्याले यो योगदान झन् बढ्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । ग्लोबल एटेन्डेन्स रिपोर्ट २०२३ का अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी आगन्तुक आउने सङ्ग्रहालय फ्रान्सको लुभ्र म्युजियम हो, जहाँ एक वर्षमा ८८ लाखभन्दा बढी आगन्तुक आएका थिए ।

सन् २०१६ मा अमेरिकामा गरिएको राष्ट्रियस्तरको अध्ययनअनुसार सङ्ग्रहालयले अन्य ११ वटा क्षेत्रमार्फत् आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गरेको हुन्छ । यसमध्ये सबभन्दा बढी वित्तीय क्षेत्र र त्यसपछि आतिथ्य तथा सत्कार क्षेत्रमा पारेको देखाएको छ । त्यसैगरी सङ्ग्रहालयले अमेरिकामा ७ लाख २६ हजार जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र ५० बिलियन डलर बराबरको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको उल्लेख छ । सङ्ग्रहालयले १२ बिलियन डलरको करमा योगदान गरेकोमा ८ बिलियन संघीय तहमा र ४ बिलियन डलर स्थानीय तथा प्रदेश तहमा रहेको छ ।

दोस्रोमा चाहिँ संसारकै सबैभन्दा सानो देश भ्याटीकनसिटीको भ्याटीकन सङ्ग्रहालय रहेको छ, जहाँ वार्षिक ६८ लाख आगन्तुकले भ्रमण गरेका छन् । सोही प्रतिवेदनले विश्वका ठूला २० सङ्ग्रहालयमा मात्र वार्षिक झण्डै ७ करोड ३० लाख आगन्तुकले भ्रमण गरेको उल्लेख गरेको छ । घ यसको आर्थिक र सामाजिक हिसाबकिताब गर्ने हो भने सङ्ग्रहालयले हाम्रो समाजमा धेरै ठूलो प्रभाव परेको देखिने निश्चित छ । सङ्ग्रहालयले विश्वमा यस किसिमको प्रभाव विस्तार गरिरहेको बेला नेपालमा भने यसका आधारभूत अवस्थाको बारेमा समेत अध्ययन नगरिएको हुँदा नेपालमा सङ्ग्रहालयको प्रभावको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न सकिएको छैन ।

 नेपालको परिदृश्य
सन् १६८२ मा बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा सङ्कलित सामग्रीलाई व्यवस्थित गरी स्थापना गरिएको ‘अस्मोलिन’ सङ्ग्रहालयलाई विश्वकै पहिलो आधुनिक सार्वजनिक सङ्ग्रहालय मानिन्छ । त्यस आधारमा हाल विश्वमा आधुनिक सङ्ग्रहालयको इतिहास झण्डै साढे ३ सय वर्षको छ । नेपालमा भने वि.स. १८८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले हतियार भण्डारणका लागि बनाएको छाउनीस्थित सिलखानालाई नै पछि सङ्ग्रहालय बनाइयो, जहाँ अहिले राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छ ।

वि.स. १९८३ मा चन्द्र शमशेरले यसैलाई हतियार (आर्सेनल) सङ्ग्रहालय बनाए भने वि.स. १९९५ मा जुद्ध शमशेरले नेपाल म्यूजियमको नामबाट सबैका लागि खुल्ला गरे। यस अर्थमा नेपालमा सङ्ग्रहालय स्थापनाको आधार मिति वि.सं. १८८१ भएता पनि यसले सङ्ग्रहालयको नाम पाएको वि. सं. १९९५ मा हो। यस अवधिमा नेपालले जुन गतिमा सङ्ग्रहालयको विकास गर्नु पथ्र्यो, त्यो गतिमा गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा नेपाल पनि विश्व सङ्ग्रहालयसँग जोडिन थालेपछि यसको बारेमा बढी चासो र चिन्तन बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्मले खोलेका सङ्ग्रहालय र समुदाय तथा निजी क्षेत्रबाट समेत भएका पहलहरुलाई हेर्दा नेपालमा करिब १ हजारको हाराहारीमा सङ्ग्रहालयहरु खुलेको अनुमान छ । सङ्ख्या जे जति भए पनि सङ्ग्रहालय हाम्रो समाजका साझा निधि हुन् भन्नेमा एकै मतैक्यता छ । 

युनेस्कोले सङ्ग्रहालयहरु हाम्रा साझा सम्पदाहरु संरक्षण गर्ने स्थलहरु मात्रै नभई शिक्षा, प्रेरणा र संवादका प्रमुख स्थलहरु पनि मान्दछ । त्यति मात्र होइन, उद्योग र वास्तुकला, सहरी योजना, साँस्कृतिक चिन्तन तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित विविध पेसाका लागि आर्थिक केन्द्रका रुपमा पनि सङ्ग्रहालयले योगदान गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालमा बार्षिक कति मानिसले सङ्ग्रहालय भ्रमण गर्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । तर हरेक सङ्ग्रहालयलाई व्यक्तिगत रुपमा उनीहरुको अभिलेखका आधारमा हेर्दा केही झलक भने पाइन्छ ।

आर्थिक २०८०/०८१ मा विभिन्न सङ्ग्रहालयले तयार पारेको उनीहरुको आन्तरिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका छ, जहाँ ३ लाख ४० हजारभन्दा बढीले भ्रमण गरेका थिए । पाटन सङ्ग्रहालय दोस्रो स्थानमा देखिन्छ जहाँ ३ लाख ११ हजार ६ सयभन्दा बढिले उक्त सङ्ग्रहालय भ्रमण गरेका थिए । त्यसैगरी हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालयमा १ लाख ८४ हजारभन्दा बढी,राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय, भक्तपुरमा ९१ हजारभन्दा बढी, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनीमा ६५ हजारभन्दा बढी आगन्तुकहरुले भ्रमण गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक २०८०/०८१ मा विभिन्न सङ्ग्रहालयले तयार पारेको उनीहरुको आन्तरिक तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका छ, जहाँ ३ लाख ४० हजारभन्दा बढीले भ्रमण गरेका थिए । पाटन सङ्ग्रहालय दोस्रो स्थानमा देखिन्छ जहाँ ३ लाख ११ हजार ६ सयभन्दा बढिले उक्त सङ्ग्रहालय भ्रमण गरेका थिए । त्यसैगरी हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालयमा १ लाख ८४ हजारभन्दा बढी,राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय, भक्तपुरमा ९१ हजारभन्दा बढी, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनीमा ६५ हजारभन्दा बढी आगन्तुकहरुले भ्रमण गरेको पाइएको छ ।

गैरसरकारी संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघले सञ्चालन गरेको पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालयमा वार्षिक करिव २ लाख आगन्तुकले भ्रमण गर्ने गरेका छन् भने सामुदायिक तहबाट दाङमा सञ्चालन गरिएको थारु सङ्ग्रहालयमा ८४ हजारभन्दा बढी आगन्तुक आउने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयमा झण्डै ५० हजार व्यक्तिले वार्षिक भ्रमण गर्ने गरेको आँकडा छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको काठमाडौंको एभिएसन म्युजियममा वार्षिक १ लाख बढीले भ्रमण गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालयमा भने करिब ७ हजारले भ्रमण गरेका छन् ।

यहाँ उल्लेख गरिएका १० सङ्ग्रहालयहरूमा करिव १४ लाख भन्दा बढी आगन्तुकले एक वर्षमा भ्रमण गरेको देखिन्छ । यी सङ्ग्रहालय (कर्णाली सङ्ग्रहालय बाहेक) देशमै सबैभन्दा बढी आगन्तुक आउँने सङ्ग्रहालयहरू हुन् । तर स्थानीय तथा प्रदेश एवं सामुदायिक तहका अन्य सङ्ग्रहालयमा पनि भ्रमण गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि बागलुङ जिल्लाको शालीग्राम सङ्ग्रहालयमा वाािषर््ाक १ लाख बढी व्यक्तिले भ्रमण गर्ने गर्दछन्, गोरखा दरबार सङ्ग्रहालयमा पनि वार्षिक १ लाखभन्दा बढी आगन्तुकले भ्रमण गर्ने गरेका छन् । पनौती सङ्ग्रहालयमा वार्षिक ५ हजार, घले गाउँमा रहेको सार्क ग्रामीण पर्यटन सङ्ग्रहालयमा करिब ३ हजारले भ्रमण गर्ने गरेका छन् । 

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका सबै सङ्ग्रहालयमा भ्रमण गर्ने क्रम बढेको आधारमा नेपालमा वार्षिक २५ लाखभन्दा बढी ब्यक्तिले सङ्ग्रहालय भ्रमण गर्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसको आधिकारिक तथ्य जाँच गर्नका लागि व्यवस्थित अध्ययनको आवश्यकता छ ।

यो सङ्ख्यामा आउँने आगन्तुकहरुले गर्ने यात्रा तथा यातायात, उपभोगका लागि किनमेल गर्ने वस्तु, तिर्ने दस्तुर आदिको विश्लेषण गर्ने हो भने सङ्ग्रहालयले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो दायरा विस्तार गरेको स्पष्ट हुन्छ । यी सङ्ग्रहालयले आगन्तुकबाट  लिने गरेको प्रवेश शुल्क नै  अर्बको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ तर यो आयामहरुको आधिकारिक अध्ययन र विश्लेषण नगरेसम्म सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा भएको कूल लगानी, यसको विकास र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरुको दायरा तथा प्रभावको यकिन तथ्यहरु उजागर गर्न कठिन छ ।

युनेस्कोले सन् २०१५ मा सङ्ग्रहालयसम्बन्धी पारित गरेको महत्वपूर्ण दस्तावेज  Recommendation concerning the protection and promotion of museums and collections, their diversity and their role in society मा ‘सदस्य राष्ट्रहरूलाई सङ्ग्रहालय तथा सम्पदाको बारेमा सक्रिय संरक्षण, अनुसन्धान, शिक्षा र सञ्चार नीतिहरू बनाउँन आग्रह गरिएको छ । यस्ता कार्यबाट स्थानीय सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भहरूलाई अनुकूलित गर्दै भावी पुस्तालाई सम्पदा हस्तान्तरण गर्न समुदायहरू, नागरिक समाज र जनताबीचको सहकार्य एवं सहभागितामूलक प्रयासहरूलाई दृढतापूर्वक प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ’ ।

नेपालमा वार्षिक २५ लाखभन्दा बढी ब्यक्तिले सङ्ग्रहालय भ्रमण गर्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसको आधिकारिक तथ्य जाँच गर्नका लागि व्यवस्थित अध्ययनको आवश्यकता छ । यो सङ्ख्यामा आउँने आगन्तुकहरुले गर्ने यात्रा तथा यातायात, उपभोगका लागि किनमेल गर्ने वस्तु, तिर्ने दस्तुर आदिको विश्लेषण गर्ने हो भने सङ्ग्रहालयले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो दायरा विस्तार गरेको स्पष्ट हुन्छ । यी सङ्ग्रहालयले आगन्तुकबाट  लिने गरेको प्रवेश शुल्क नै  अर्बको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ तर यो आयामहरुको आधिकारिक अध्ययन र विश्लेषण नगरेसम्म सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा भएको कूल लगानी, यसको विकास र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरुको दायरा तथा प्रभावको यकिन तथ्यहरु उजागर गर्न कठिन छ ।

यी वाक्यांशले सङ्ग्रहालय, संस्कृति तथा सम्पदाको अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ । नेपाल पनि युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र भएकाले यी सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सङ्ग्रहालयसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको कार्यान्वयनसँगै नेपालले आफ्नो देशको परिवेशअनुसार पनि धेरै काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

संरचनागत सुधार
नेपालको संविधान, वि.सं. २०७२ ले मौलिक हक अन्तर्गत भाषा, धर्म, संस्कृतिको अधिकार र यसको संरक्षणका लागि समुदायको सहभागितालाई उल्लेख गरेको छ । नेपालको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले नै संस्कृति र इतिहासको संरक्षणको जगमा समग्र राष्ट्रिय विकास सम्भव भएको प्रसङ्गसहित उक्त योजनामा लेखिएको छ । हजारौ बर्ष पुरानो सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्पराले परिपूर्ण भएको हाम्रो समाजलाई प्रगतिको बाटोमा लैजानको लागि धेरै जटिल समस्याहरु सुल्झाउन आवश्यक छ ।यसैले हाम्रो ऐतिहासिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमिमा एक प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था खडा गर्न योजनाबद्ध विकासको एक प्रमुख काम हो।

नेपालमा सङ्ग्रहालयको योजनाबद्धविकास पनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना देखि (२०१९ सालदेखि) भएको देखिन्छ । त्यसपछि खुलेका सङ्ग्रहालयको विस्तारमा विकास क्षेत्रलाई ध्यान दिएर सोही बमोजिम विस्तारको नीति राज्यले लिएको पाइन्छ । सङ्ग्रहालयको प्रसङ्ग पञ्चवर्षीय योजनामा नलेखिएतापनि संस्कृति तथा इतिहासको प्रसङ्ग उल्लेख भएकाले सायद उक्त प्रसङ्गले नै सङ्ग्रहालयको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा साविकका विकास क्षेत्रस्तरीय सङ्ग्रहालयलाई प्रादेशिक सङ्ग्रहालयमा रुपान्तरण गर्ने बाहेक अरु नयाँ काम भएको देखिँदैन । त्यसैले गर्दा अहिले पनि सुदुरपश्चिम प्रदेश, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रादेशिक सङ्ग्रहालय बनेका छैनन् । अर्कोतर्फ कतिपय प्रदेशहरुले नै एकपछि अर्को गर्दै कुनै अध्ययन अनुसन्धानविना नै सङ्ग्रहालय खोल्ने क्रम पनि बढेको छ । यसको उदाहरणको रुपमा कर्णाली प्रदेशलाई लिन सकिन्छ ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक सङ्ग्रहालय छ, जहाँ कर्णालीको समग्र संस्कृति, इतिहास तथा परिवेशको झलकहरुको प्रतिनिधित्व छ । त्यहाँबाट करिव १५० किलोमिटर उत्तरको दुरीमा रहेको कालिकोटको पिलीमा झण्डै ७ करोडको लगानीमा प्रदेशले नै अर्को सङ्ग्रहालय निर्माण गरेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिलीबाट करिब २५ किलोमिटर उत्तरमा रहेको जुम्लाको सिञ्जामा खस सङ्ग्रहालय बन्दैछ । यहाँको सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको झण्डै साढे एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

वि.स.२०७६ सालदेखि निर्माण शुरु भएको यो सङ्ग्रहालय अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । यति ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरिएका यी सङ्ग्रहालयहरुको आवश्यकता के हो ? यसको सञ्चालन कसरी गर्ने,आगन्तुक कति हुन्छन् ? स्थापनाको उदेश्य र दीगोपना के हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तरविना नै यी सङ्ग्रहालयहरु स्थापना गरेको देखिन्छ । सङ्ग्रहालयको आधारभूत कुराहरुको मात्र अध्ययन गरेर तयारीका साथ सङ्ग्रहालय स्थापना गरेको भए सायद सिंजा र सुर्खेतको सङ्ग्रहालयले कालिकोटको सङ्ग्रहालयको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो होला । यस किसिमका बेमेलहरु अन्य प्रदेशमा पनि छन् ।

नेपालमा सङ्ग्रहालयको योजनाबद्धविकास पनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना देखि (२०१९ सालदेखि) भएको देखिन्छ । त्यसपछि खुलेका सङ्ग्रहालयको विस्तारमा विकास क्षेत्रलाई ध्यान दिएर सोही बमोजिम विस्तारको नीति राज्यले लिएको पाइन्छ । सङ्ग्रहालयको प्रसङ्ग पञ्चवर्षीय योजनामा नलेखिएतापनि संस्कृति तथा इतिहासको प्रसङ्ग उल्लेख भएकाले सायद उक्त प्रसङ्गले नै सङ्ग्रहालयको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहमासमेत सङ्ग्रहालय स्थापना शीर्षकमा स–साना परिमाणका बजेट विनियोजन गर्ने क्रम बढेको छ । उदाहरणका लागि बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा दुईवटा सङ्ग्रहालय स्थापना शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । एउटा माध्यमिक तहको विद्यालयमा स्थानीय ज्ञान र पहिचानमा आधारित सामाजिक सङ्ग्रहालय स्थापना शीर्षकमा रु. १ लाख ७० हजार र राष्ट्रिय दलित संरक्षण सङ्ग्रहालय भवन निर्माण शीर्षकमा रु. १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा यो बजेट विनियोजन गर्न सक्छ तर सङ्ग्रहालय जस्तो सार्वजनिक संस्था स्थापना गर्दा शुरुदेखि नै यसको उदेश्य, मर्म, मापदण्ड, आचारसंहिता जस्ता आधारभूत तथ्यहरुको परिपक्व परीक्षण गरेर यसलाई अघि बढाउन सकियो भने यसमा गरिएको लगानीको सार्थकता बढ्छ भन्ने कुरा बुझेर मात्र खर्च गर्नुपर्छ । यो सन्देश सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समक्ष पुग्नु पर्दछ । यसका लागि सङ्ग्रहालयको आवश्यकता, मापदण्डजस्ता आधारभूत पक्षको स्थापनापूर्व परीक्षण गर्ने स्तरीय आधार संघीय सरकारले तयार गरिदिनु पर्छ ।

 समन्वय र साझेदारी
सङ्ग्रहालय भौतिक र अभौतिक दुबै किसिमका वस्तुको प्रदर्शनी गर्ने सस्ंथा हो। संस्कृति र सम्पदाको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै निकायहरु छन् । जस्तो कि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रतिष्ठान, नेपाल नाट्य तथा संगीत प्रतिष्ठान, पुस्तकालय, अभिलेखालय आदि । सम्पदा र संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरिहेका यी निकायहरुसंग सङ्ग्रहालयको समन्वय र सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा संघीय सरकारको नीतिले स्पष्ट पार्नु पर्दछ । त्यसैगरी प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो तरिकाले सङ्ग्रहालय निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित र बहुउपयोगी बनाउका लागि राष्ट्रिय स्तरको नीतिले स्पष्ट आधार बनाइदिनु पर्छ । 

अहिलेको अवस्थामा समग्र सङ्ग्रहालयको आँकडा हेर्दा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सङ्ग्रहालय स्थापना भएको देखिन्छ । आगन्तुकको दृष्टिले पनि पहिलो बागमती प्रदेश र दोस्रोमा गण्डकी प्रदेश देखिन्छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको सबैभन्दा व्यवस्थित सङ्ग्रहालय सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय नै देखिएको छ । वि.सं. २०७८ साल साउन १३ उद्घाटन गरिएको सङ्ग्रहालय नेपाली सेनाले निर्माण गरी कमलामाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। सायद नेपाली सेनाले सङ्ग्रहालयको बृहत्तर आयामलाई अध्ययन गरेर निर्माण गरेको भएर होला यो सङ्ग्रहालयमा आगन्तुक पनि पर्याप्त छन् भने सञ्चालनका लागि आर्थिक श्रोत पनि आगन्तुक शुल्कले नै धानेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा समग्र सङ्ग्रहालयको आँकडा हेर्दा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सङ्ग्रहालय स्थापना भएको देखिन्छ । आगन्तुकको दृष्टिले पनि पहिलो बागमती प्रदेश र दोस्रोमा गण्डकी प्रदेश देखिन्छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको सबैभन्दा व्यवस्थित सङ्ग्रहालय सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय नै देखिएको छ । वि.सं. २०७८ साल साउन १३ उद्घाटन गरिएको सङ्ग्रहालय नेपाली सेनाले निर्माण गरी कमलामाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। सायद नेपाली सेनाले सङ्ग्रहालयको बृहत्तर आयामलाई अध्ययन गरेर निर्माण गरेको भएर होला यो सङ्ग्रहालयमा आगन्तुक पनि पर्याप्त छन् भने सञ्चालनका लागि आर्थिक श्रोत पनि आगन्तुक शुल्कले नै धानेको छ ।

सङ्ग्रहालय, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षणको थलोसँगै आर्थिक आम्दानीको स्रोत पनि हो भन्ने कुरा यहाँबाट अन्य स्थानीय सरकारले पनि सिक्न सक्छन् । वि.स. २०६७ सालमा नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय संस्कृति नीतिले संघीयताको दृष्टिबाट सङ्ग्रहालयका आयामहरुलाई छुने प्रयास गरेको छ तर पूर्णरुपमा समेटेको छैन । यो नीतिले सङ्ग्रहालयको विषयलाई गहन ढंगले उल्लेख गरेको छैन । अब बन्न लागेको संस्कृति नीतिले यी बहुआयामिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यही नीतिका आधारमा संघीय सङ्ग्रहालय ऐन बनाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उनीहरुको
संस्कृति र सङ्ग्रहालय क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनाउने बाटो खुल्ला गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

निष्कर्ष
सङ्ग्रहालय बहुआयामिक संस्था भएकाले विश्वमा यसको महत्व हरेक पछिल्लो समयमा बढेर गएको महसुस गरिएको छ । बढ्दै गरेको आगन्तुकको सङ्ख्या, यसमा भएको बढ्दो लगानी, बढ्दो जनसचेतनाले सङ्ग्रहालयको विस्तारको सम्भावना अझ बढी हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ । नेपालमा पनि सङ्ग्रहालय विकास र विस्तारको बहुपक्षीय संभावना बढेर गएको छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको नागरिको भाषा संस्कृति तथा सम्पदाको अधिकारलाई उपयोगसँगै शैक्षिक ज्ञान आर्जनका लागि समेत सङ्ग्रहालय उपयोगी संस्था हो तर यसको विकास र विस्तारका लागि स्पष्ट नीति, सङ्ग्रहालयको अभिलेख, अनुगमन तथा नियमनकारीनिकायको समेत व्यवस्था नहुँदा सङ्ग्रहालयले विभिन्न अन्यौलहरु भोग्नु परेको छ ।

यी अन्यौललाई मेट्नका लागि सङ्ग्रहालयसम्बन्धी कानुन, नियमनकारी निकाय तथा सङ्ग्रहालय नीति आवश्यक छ । त्यसैगरी सङ्ग्रहालयको आवश्यकताका बारेमा जनविचार र जनमतलाई बढाउँनका लागि जनचेतना बृद्धिमा पनि काम गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सङ्ग्रहालयसम्बन्धीे जनसंवाद, छलफल, वहसलाई व्यापक बनाउनु पर्छ । यसबाट लिन सकिने सम्भाव्य आम्दानीका आधारहरु तयार गर्न अध्ययन र अनुसन्धानलाई बढाउनु पर्छ ।

अध्ययनबाट आएका तथ्यका आधारमा मात्र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सङ्ग्रहालयको विकासका लागि एकल तथा साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्छ । यो अभ्यासले तीनै तहका सरकारवीचको समन्वय प्रभावकारी हुन्छ भने संगीत, साहित्य, परम्परा, रैथाने संस्कृति, भाषासम्बन्धी सानाठूला सबै किसिमका सङ्ग्रहालयको विकासमा साझेदारी पनि बढाउन मद्दत पुग्छ ।  

आइकम नेपालले प्रकाशन गरेको संग्रहालय जर्नलबाट साभार ।