नेपालको भूराजनीतिक अवस्था प्राचीनकालदेखि नै संवेदनशील रहँदै आएको छ। एसियाका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल आफ्नो भौगोलिक अवस्थाका कारण सधैँ विशेष रणनीतिक महत्त्व बोकेको मुलुक रहँदै आएको छ। यही संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाले नेपालको परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक कौशल र आन्तरिक राजनीतिक निर्णय क्षमताको समय–समयमा परीक्षा लिँदै आएको छ।

भारतको असम राज्यमा १९८० को दशकमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको असम गण परिषद् यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। विद्यार्थी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको असम गण परिषद्ले चुनावमा सफलता हासिल गर्दै सत्ता सम्हाल्दा उसका नेता प्रफुल्ल कुमार महन्ता अत्यन्त युवा थिए। तर शासन सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न भएका राजनीतिक, प्रशासनिक र संगठनात्मक समस्याले उसको लोकप्रियता कमजोर बनाउँदै लग्यो र केही वर्षमै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो।यस उदाहरणको अर्थ युवा नेतृत्व असफल हुन्छ भन्ने होइन। यसको सन्देश भने स्पष्ट छ युवा ऊर्जा र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत अनुभव, विशेषज्ञता र जिम्मेवार शासनसँग जोड्न नसक्दा परिवर्तनको जनअपेक्षा निराशामा परिणत हुन सक्छ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको विकाससँगै आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई समेत बाह्य शक्तिसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि संसदीय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दलहरू पालैपालो सत्तामा पुग्दा एउटा दललाई भारतनिकट र अर्को दललाई चीननिकट भएको आरोप–प्रत्यारोप लाग्ने गरेको थियो। राजनीतिक दलहरूको वैचारिक र कूटनीतिक झुकावबारे हुने यस्तो बहस आज पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र बाह्य भूराजनीतिक सम्बन्धबीचको जटिल सम्बन्धलाई देखाउँछ।

आन्दोलन र वैदेशिक प्रभावको शंका

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन र त्यसमा बाह्य शक्तिको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि २०४६/४७ सालको पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको जनआन्दोलनसम्म तत्कालीन सत्तापक्षले आन्दोलनलाई बाह्य शक्तिको समर्थन वा प्रभावसँग जोडेर हेर्ने गरेको इतिहास छ। २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनलाई समेत कतिपयले बाह्य शक्तिको आडसँग जोडेर व्याख्या गरे।

यस्ता आरोपहरूमा कति सत्यता छ भन्ने प्रश्न छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो। तर एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथ्य के हो भने नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई केवल आन्तरिक जनआकांक्षाको परिणामका रूपमा मात्र नभई भूराजनीतिक शक्तिहरूको सम्भावित प्रभावसँग जोडेर हेर्ने मानसिकता नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित भएको छ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि यो प्रश्न अझ तीव्र रूपमा उठेको छ। आन्दोलनको मूल कारण नेपाली युवापुस्तामा देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद–कृपावाद, जवाफदेहिताको अभाव तथा राज्यस्रोतको दुरुपयोगप्रतिको आक्रोश थियो भन्ने बुझाइ व्यापक छ। तर आन्दोलनको स्वरूप, त्यसक्रममा भएको व्यापक क्षति र त्यसपछिको तीव्र राजनीतिक परिवर्तनका कारण यसमा बाह्य प्रभावको सम्भावनाबारे पनि बहस भइरहेको छ। यस्तो विषयलाई भावनात्मक आरोप वा पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, प्रमाण, तथ्य र स्वतन्त्र अनुसन्धानका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तन

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडले राज्यको सुरक्षा क्षमता, राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास तथा सामाजिक असन्तुष्टिको गम्भीर अवस्थालाई उजागर गर्‍यो।

त्यसपछि भएको फागुन २१ गतेको संघीय निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा अप्रत्याशित परिवर्तन ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उल्लेखनीय बहुमतसहितको उदय र अपेक्षाकृत युवा नेतृत्वको सत्तारोहणले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। युवा पुस्ताबाट आएको यो राजनीतिक शक्तिले परम्परागत राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै परिवर्तनको नयाँ अपेक्षा सिर्जना गरेको छ।

यसलाई केवल सरकार परिवर्तनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो नेपालको राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र राज्य सञ्चालनको शैलीमा आएको परिवर्तनका रूपमा समेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

युवा नेतृत्व : अवसर पनि, चुनौती पनि

युवा नेतृत्वको उदय आफैँमा सकारात्मक सम्भावना हो। नयाँ पुस्ताले प्रविधि, सूचना, पारदर्शिता, सामाजिक सञ्जाल र विश्वव्यापी राजनीतिक प्रवृत्तिलाई पुरानो पुस्ताभन्दा फरक ढङ्गले बुझ्न सक्छ। परम्परागत राजनीतिक संस्कारबाट बाहिर निस्केर राज्य सञ्चालनमा नयाँ सोच, नवीनता र परिणाममुखी कार्यशैली ल्याउने अवसर युवा नेतृत्वसँग छ।

तर युवा हुनु मात्र सुशासनको ग्यारेन्टी होइन। राज्य सञ्चालनका लागि राजनीतिक उत्साहसँगै संस्थागत ज्ञान, संवैधानिक समझ, प्रशासनिक अनुभव, कूटनीतिक परिपक्वता, आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता र संकट व्यवस्थापनको दक्षता आवश्यक हुन्छ।

भारतको असम राज्यमा १९८० को दशकमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको असम गण परिषद् यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। विद्यार्थी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको असम गण परिषद्ले चुनावमा सफलता हासिल गर्दै सत्ता सम्हाल्दा उसका नेता प्रफुल्ल कुमार महन्ता अत्यन्त युवा थिए। तर शासन सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न भएका राजनीतिक, प्रशासनिक र संगठनात्मक समस्याले उसको लोकप्रियता कमजोर बनाउँदै लग्यो र केही वर्षमै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो।

यस उदाहरणको अर्थ युवा नेतृत्व असफल हुन्छ भन्ने होइन। यसको सन्देश भने स्पष्ट छ युवा ऊर्जा र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत अनुभव, विशेषज्ञता र जिम्मेवार शासनसँग जोड्न नसक्दा परिवर्तनको जनअपेक्षा निराशामा परिणत हुन सक्छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकका अनुभवले पनि देखाउँछन् कि आन्दोलनबाट जन्मिएको राजनीतिक परिवर्तनलाई दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न नेतृत्वको अनुभव, संस्थागत क्षमता र समावेशी निर्णय प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। श्रीलंकाको २०२२ को आर्थिक तथा राजनीतिक संकटले पनि जनअसन्तुष्टि, आर्थिक संकट र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर पाठ दिएको छ। त्यसैले नेपालले अरू देशका अनुभवबाट सिक्दै आफ्नै राजनीतिक, सामाजिक र भूराजनीतिक अवस्थाअनुकूल बाटो निर्माण गर्नुपर्छ।

युवा र अनुभवी पुस्ताबीच संवाद आवश्यक

आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पुस्ताबीचको द्वन्द्व होइन, पुस्ताबीचको सहकार्य हो। नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताका सबै कुरा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैगरी पुरानो पुस्ताले पनि युवा नेतृत्वलाई अनुभवहीन भनेर निरन्तर अवमूल्यन गर्नु उचित हुँदैन। देश निर्माणका लागि युवा ऊर्जा र पुरानो पुस्ताको अनुभव दुवै आवश्यक छन्।

 

भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाको होइन, सन्तुलन र पारस्परिक हितको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। नेपालले कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा वा रणनीतिक छातामुनि जाने होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितअनुकूल स्वतन्त्र, सन्तुलित र परिपक्व परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। आजको विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको अवस्थामा नेपालका लागि कूटनीतिक कुशलता झन् महत्त्वपूर्ण भएको छ। युवा नेतृत्वले भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा माथि उठेर प्रमाणमा आधारित परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित निर्णय क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

सत्तामा पुगेको युवा नेतृत्वले राष्ट्रहितमा काम गरेका अनुभवी विज्ञ, इमानदार राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, प्रशासक, अर्थशास्त्री, कानुनविद्, प्राविधिक तथा सामाजिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संस्थागत रूपमा संवाद गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै, अनुभवी पुस्ताले पनि नयाँ नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने वा पुरानो राजनीतिक संस्कार पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यले होइन, राष्ट्रहित र लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि उदारतापूर्वक सहयोग गर्न सक्नुपर्छ।

यसका लागि राजनीतिक प्रभावबाट तुलनात्मक रूपमा मुक्त राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिक सोच केन्द्र (Think Tank) जस्तो संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ अनुभवी विज्ञ र नयाँ पुस्ताका विशेषज्ञहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा, संघीयता, शिक्षा, प्रविधि, रोजगारी, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय विकासका विषयमा नियमित संवाद गराउन सकिन्छ।

पुरानो पुस्ताको अनुभवलाई बोझ र नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई जोखिमका रूपमा हेर्ने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन्। पुस्तान्तरणको अर्थ विगतलाई विस्थापित गर्नु होइन; विगतको सिकाइलाई नयाँ सम्भावनासँग जोड्नु हो।

नेपाली लोकजीवनमा एउटा उखान छ  “जोगी देखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने।” अहिले नेपालको राजनीतिमा यही मानसिकता दोहोरिन दिनु हुँदैन। युवा नेतृत्वले अनुभवी पुस्ताबाट सिक्न डराउनु हुँदैन र अनुभवी पुस्ताले युवा नेतृत्वबाट आफ्नो स्थान खोसिन्छ भन्ने भय राख्नु हुँदैन।

भूराजनीतिक सन्तुलन नेपालको पहिलो प्राथमिकता

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनलाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ। यसको अर्थ हरेक राजनीतिक आन्दोलनलाई विदेशी षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्नु होइन। बरु नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र रणनीतिक स्वायत्ततालाई सधैँ केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने हो।

भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाको होइन, सन्तुलन र पारस्परिक हितको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। नेपालले कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा वा रणनीतिक छातामुनि जाने होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितअनुकूल स्वतन्त्र, सन्तुलित र परिपक्व परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

आजको विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको अवस्थामा नेपालका लागि कूटनीतिक कुशलता झन् महत्त्वपूर्ण भएको छ। युवा नेतृत्वले भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा माथि उठेर प्रमाणमा आधारित परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित निर्णय क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

असन्तुष्टिको अर्को चक्र रोक्नुपर्छ

जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ जनतामा निराशा, असन्तुष्टि र राज्यप्रतिको अविश्वास लामो समयसम्म जम्मा भइरहँदा त्यसले कुनै पनि बेला विस्फोटक रूप लिन सक्छ।

जेन–जी आन्दोलनबाट जन्मिएको राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। आन्दोलन गर्नुभन्दा राज्य सञ्चालन गर्नु धेरै कठिन कार्य हो। सडकमा लोकप्रिय हुनु र शासनमा परिणाम दिनु एउटै कुरा होइन।

यदि नयाँ सत्ताले पनि पारदर्शिता, सुशासन, रोजगारी, सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक सेवाको सुधारमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भने जनताको असन्तुष्टि पुनः बढ्न सक्छ। राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढ्दै जाँदा राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, गैरराज्य सशस्त्र समूह वा मिलिसिया जस्ता प्रवृत्तिका लागि समेत वातावरण बन्न सक्ने जोखिमलाई राज्यले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। मध्यपूर्व तथा अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका अनुभवले राज्यप्रतिको दीर्घकालीन असन्तुष्टि, कमजोर संस्थाहरू र राजनीतिक ध्रुवीकरणले कस्तो जटिल सुरक्षा संकट निम्त्याउन सक्छ भन्ने देखाएका छन्।  त्यसैले अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी केवल सत्ता सञ्चालन गर्नु होइन; जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्नु हो।

परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

जेन–जी आन्दोलनबाट जन्मिएको राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। आन्दोलन गर्नुभन्दा राज्य सञ्चालन गर्नु धेरै कठिन कार्य हो। सडकमा लोकप्रिय हुनु र शासनमा परिणाम दिनु एउटै कुरा होइन।

नयाँ नेतृत्वले जनअपेक्षालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको गुणस्तर, डिजिटल शासन र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा ठोस परिणाम देखाउन सकिए मात्र राजनीतिक परिवर्तनले अर्थ पाउनेछ।

२१औँ शताब्दी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि, ज्ञान अर्थतन्त्र र तीव्र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको युग हो। नेपालले पुरानो राजनीतिक विवादमै अल्झिएर समय बिताउने अवस्था छैन। युवा नेतृत्वसँग नयाँ प्रविधि र नयाँ सोचको शक्ति छ; अनुभवी पुस्तासँग इतिहास, संस्था र शासनको अनुभव छ। यी दुवै शक्तिलाई जोड्न सकियो भने नेपालले नयाँ सम्भावनाको बाटो खोल्न सक्छ।

अन्ततः नेपालको भविष्य न युवा पुस्ताले मात्र बनाउने हो, न पुरानो पुस्ताले मात्र। नेपालको भविष्य पुस्ताबीचको सहकार्य, संस्थागत लोकतन्त्र, सुशासन, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित कूटनीति र भूराजनीतिक सन्तुलनबाट निर्माण हुनेछ।

जेन–जी आन्दोलनले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो , जनताको असन्तुष्टिलाई केवल आन्दोलनबाट होइन, राम्रो शासनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। अबको नेपाललाई अर्को असन्तुष्टिको विस्फोट होइन, विश्वास, संवाद र परिणाममुखी शासन चाहिएको छ।

नेपालको वर्तमान युवा नेतृत्वसँग इतिहास बदल्ने अवसर आएको छ। तर इतिहास बदल्ने अवसरलाई इतिहास दोहोरिने जोखिमबाट जोगाउन युवा जोशसँग अनुभवी विवेक, राजनीतिक परिवर्तनसँग संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय आकांक्षासँग भूराजनीतिक सुझबुझ जोडिनैपर्छ।

यही सन्तुलन कायम गर्न सकिएमा जेन–जी आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक पुस्तान्तरण नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय आत्मविश्वासको आधार बन्न सक्छ। अन्यथा, असन्तुष्टिबाट जन्मिएको परिवर्तन अर्को असन्तुष्टिको कारण बन्ने खतरा सधैँ रहिरहनेछ।