काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू आज एउटा गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्;उधारो कारोबारको असुरक्षा। उत्पादन गरेर बजारमा पठाइएका वस्तुहरूको भुक्तानी समयमै प्राप्त नहुँदा उद्योगी र व्यापारीहरू आर्थिक संकटमा पर्दै आएका छन्। यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा उद्योग, व्यापार तथा लगानीको सुरक्षाका लागि ‘नेपाल प्रोम्प्ट भुक्तानी ऐन (Nepal Prompt Payment Act)’ निर्माण गर्ने समय आएको छ।

नेपालले अब आफ्नै सन्दर्भ सुहाउँदो ‘नेपाल प्रोम्प्ट भुक्तानी ऐन’ ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। यस ऐनले कम्तीमा दुईवटा महत्वपूर्ण विषयलाई समेट्नुपर्छ; पहिलो, उद्योगी, व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई उधारोमा उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवाको भुक्तानी निश्चित समयसीमा जस्तै ३० देखि ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित रकम असुल गर्ने तथा द्रुत कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। दोस्रो, प्राप्त नै नभएको आम्दानीको आधारमा तिरिएको भ्याट, अग्रिम कर, स्थानीय कर वा आयकरलाई समायोजन, स्थगन वा निश्चित सर्तमा फिर्ता गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ। यसले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा सुधार ल्याउनेछ र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउनेछ।

नेपालमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू थोक तथा खुद्रा विक्रेतामार्फत निश्चित अवधिका लागि उधारो वा पैचोमा बिक्री गर्ने अभ्यास नयाँ होइन। यो परम्परा दशकौँदेखि चलिआएको छ। वस्तु बजारमा पठाइन्छ, बिल बनाइन्छ र मौखिक वा लिखित समझदारीअनुसार निश्चित अवधिभित्र भुक्तानी प्राप्त हुने अपेक्षा गरिन्छ। यस्तै व्यवस्था विश्वका धेरै मुलुकहरूमा पनि प्रचलित छ।

तर व्यवहारमा समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ वस्तु बिक्री भइसकेपछि पनि उद्योगी वा आपूर्तिकर्ताले आफ्नो रकम समयमै प्राप्त गर्न सक्दैनन्। थोक वा खुद्रा विक्रेताले विभिन्न कारण देखाएर भुक्तानी ढिलाइ गर्ने, आंशिक मात्र भुक्तानी गर्ने वा कतिपय अवस्थामा पूर्ण रूपमा भुक्तानी नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगी, उत्पादक तथा सेवा प्रदायकमाथि पर्छ।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष के हो भने उद्योगीले वस्तु बिक्री गर्दा भ्याटसहितको बिल जारी गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उसले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), स्थानीय कर तथा अन्य दायित्व सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। तर जसको आधारमा कर तिरिएको हो, त्यस कारोबारको वास्तविक रकम भने उसले अझै प्राप्त गरेको नहुन सक्छ। अर्थात्, नगद प्राप्त नभएको कारोबारको कर उद्योगीले आफ्नै स्रोतबाट तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।

यसले उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई दोहोरो मारमा पार्छ। एकातर्फ बैंक ऋणको ब्याज, कर्मचारी खर्च, सञ्चालन लागत र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिको दबाब हुन्छ भने अर्कोतर्फ प्राप्त नै नभएको आम्दानीको कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। परिणामतः नगद प्रवाह (cash flow) कमजोर बन्छ, उत्पादन घट्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ र व्यवसाय घाटातर्फ धकेलिन्छ।

यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कानुनी व्यवस्था गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सरकारी निकायहरूको ढिलो भुक्तानी रोक्न "Prompt Payment" सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको छ। युरोपेली संघले व्यापारिक कारोबारमा ढिलो भुक्तानी नियन्त्रण गर्न निर्देशिका लागू गरेको छ। भारतमा विशेष गरी सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यम (MSMEs) लाई ढिलो भुक्तानीबाट जोगाउन कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ, जसअन्तर्गत तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी नभए ब्याजसहित रकम असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर नेपालमा भने निजी क्षेत्रबीच हुने उधारो कारोबारको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था छैन। न त निश्चित अवधिभित्र रकम प्राप्त नभए कानुनी उपचारको सहज बाटो छ, न त प्राप्त नभएको रकमको आधारमा तिरिएको भ्याट वा आयकर समायोजन वा फिर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नै छ।

यसैकारण नेपालले अब आफ्नै सन्दर्भ सुहाउँदो ‘नेपाल प्रोम्प्ट भुक्तानी ऐन’ ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। यस ऐनले कम्तीमा दुईवटा महत्वपूर्ण विषयलाई समेट्नुपर्छ;

पहिलो, उद्योगी, व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई उधारोमा उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवाको भुक्तानी निश्चित समयसीमा जस्तै ३० देखि ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित रकम असुल गर्ने तथा द्रुत कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

दोस्रो, प्राप्त नै नभएको आम्दानीको आधारमा तिरिएको भ्याट, अग्रिम कर, स्थानीय कर वा आयकरलाई समायोजन, स्थगन वा निश्चित सर्तमा फिर्ता गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ। यसले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा सुधार ल्याउनेछ र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउनेछ।

व्यवसायीलाई केवल करदाताका रूपमा होइन, आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। उनीहरूको लगानी सुरक्षित भए मात्र उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढे मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ, र रोजगारी सिर्जना भए मात्र समृद्ध नेपालको आधार बलियो बन्छ।

यस्तो व्यवस्था राष्ट्रिय उद्योगी–व्यवसायीका लागि मात्र होइन, नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ। लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले कानुनी सुरक्षा, कारोबारको विश्वसनीयता र जोखिम न्यूनीकरणको वातावरण खोज्छन्। भुक्तानी सुरक्षाको स्पष्ट कानुनी आधार भएमा लगानीको वातावरण थप विश्वसनीय बन्नेछ।

नेपालले रोजगारी सिर्जना गर्न, राजस्व वृद्धि गर्न, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न चाहन्छ भने उद्योग–व्यापारको आधारभूत समस्या समाधान गर्नैपर्छ। व्यवसायीलाई केवल करदाताका रूपमा होइन, आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। उनीहरूको लगानी सुरक्षित भए मात्र उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढे मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ, र रोजगारी सिर्जना भए मात्र समृद्ध नेपालको आधार बलियो बन्छ।

आज आवश्यकता नयाँ कर थप्ने होइन; विद्यमान प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र व्यावहारिक बनाउने हो। उद्योगीले प्राप्त नगरेको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले नेपालको निजी क्षेत्रलाई नयाँ ऊर्जा दिनेछ।

नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ‘नेपाल प्रोम्प्ट भुक्तानी ऐन’ अब विलासिताको विषय होइन, समयको माग हो। यो ऐन लागू हुन सकेमा उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ता, सरकार र समग्र अर्थतन्त्र सबै लाभान्वित हुनेछन्। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा यो ऐन एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्छ।लेखक पोखरेल विकास चिन्तक हुनुहन्छ ।