२०८१ चैत्र २० गते देखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन २०८२ वैशाख १७ गते अन्त्य भएको छ । यो २९ दिने आन्दोलनको दौरानमा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच मुठभेटको अवस्था पनि आउने स्थिति सिर्जना भयो भने विद्यार्थी र अभिभावकहरूले शिक्षकहरूले आफ्नो अधिकार माग गर्दै गर्दा विद्यार्थीहरूको अधिकार हनन् भएको तर्फ ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरेका थिए। 

यो २९ दिनको आन्दोलनको दौरानमा शिक्षकहरूको प्रदर्शन अनुशासित र अरु आन्दोलनकारीले सिक्न लायक पनि भयो। तर यसबीचमा प्रहरीसँगको मुठभेटसँगै अभिभावक तथा विद्यार्थीले शिक्षकहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै जाँदा आन्दोलन एउटा आक्रोशमा परिणत हुने हो कि भन्ने खालको परिस्थिति पनि सिर्जना भयो। तर अन्तत बुधबार राति सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू बीच ९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएर शिक्षकहरु  शैक्षिक गतिविधिको जिम्मेवारी लिनका लागि विद्यालय फर्किएका छन्।

 शिक्षकहरूले उठाएका आन्दोलनहरूमा खासगरी उनीहरूको सेवा, सुविधा  एउटा पाटो थियो भने अर्को पाटो भनेको निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई  सेवा सुविधा र मर्यादाक्रममा समेत विभेद गरिएको भन्ने शिक्षकहरूको गुनासो थियो। यी धेरै कुराहरू उक्त नौ बुँदे सहमतिले समेटेको छ। यहाँभन्दा अघि पनि शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरु राख्दै सरकारसँग विभिन्न खालका आन्दोलनहरु गरे भने सरकारले पनि उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गर्दै आएको थियो।

तर यसपटक शिक्षकहरुले अघिल्लो पटकको जस्तो उधारो प्रतिबद्धता होइन आफ्ना मागहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार सहितको सम्झौता नभएसम्म सडकबाट फिर्ता नजाने उद्घोष गरेका थिए । र आन्दोलन पनि यसपटक अलि मजबुत खालको नै देखिन्थ्यो।

जे होस् सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू बीच सहमति भएको छ र शिक्षकहरूका अधिकांश मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको तर्फबाट व्यक्त भएको छ। तर यो आन्दोलन सँगसँगै केही मूलभूत प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन्। जस्तो कि शिक्षा ऐन बनाउने सन्दर्भमा शिक्षकहरूले यसलाई जोडबलको माग बनाएका थिए।

शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले मिति तोकेरै असार १५ गतेसम्ममा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।  कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा जनप्रतिनिधिको त्यसलाई सहजीकरण गर्ने दायित्व सरकारको हो।संविधानले उल्लेख गरेको शिक्षा ऐन जस्तो कानुन १० वर्षमा पनि  बनाउन नसक्नु सरकार र जनप्रतिनिधिहरुका लागि लाजमर्दो कुरा हो।

कानुन निर्माण गर्ने जस्तो कुरा सरकार आफैंले अग्रसरता लिने र  जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको दायित्वबोध गरेर समयमै कानुन बन्नुपर्ने हो।  तर कानुन बनाउनका लागि समेत सडकबाट दबाब दिनुपर्ने आन्दोलन गर्नुपर्ने हड्ताल नै गरेर उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु जनप्रतिनिधिका लागि पनि लाजमर्दो कुरा हो भने देशका लागि विडम्बनाको कुरा हो ।

यदि कानुन निर्माणका लागि हरेक सरोकारवाला पक्ष यसरी नै सडकमा उत्रिनुपर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो दायित्व बोध गरेका छन् त भन्ने कुरामा गम्भीर प्रश्न चिन्न खडा हुन्छ। त्यसैगरी राज्यले समान पदीय हैसियत र जिम्मेवारीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। चाहे त्यो सेवा सुविधाको सन्दर्भमा होस् या उनीहरूको मर्यादा र पदीय हैसियत स्थापित गर्ने सन्दर्भमा होस्। तर यसका लागि पनि यस किसिमको कठोर आन्दोलनबाट मात्र राज्यको ध्यानाकर्षण हुन्छ भने लोकतान्त्रिक सरकार नागरिकका अधिकार पेशाकर्मी प्रति गम्भीर छ त भन्ने अर्को प्रश्न पनि उब्जिन्छ।

त्यति मात्र होइन यदि कुनै पनि नागरिक वा पेशाकर्मी आफ्ना मागहरु लिएर आन्दोलनमा उत्रिन्छन् वा विरोध जनाउँछन् भने ती मागको सान्दर्भिकता, त्यसको औचित्य र यथार्थ परकतालाई विश्लेषण गरेर सरकारले तुरुन्त सम्बोधन गर्ने वा उनीहरूलाई बुझाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो। तर शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा केही समय सरकार रमिता हेरेर बस्यो त्यति मात्र होइन उनीहरु आन्दोलनबाट थकित भएर घर फर्किएको खण्डमा सरकारले केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने आशय समेत राज्यपक्षबाट अभिव्यक्त भएको देखियो।

जुन एउटा लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा शोभनीय मानिदैन। यस किसिमका धेरै अन्योल, अन्याय, दुविधा र अनुभवहरूका बीचबाट शिक्षकहरूको झन्डै एक महिने आन्दोलन सकिएको छ। जुन किसिमको सहमति राज्यपक्ष र आन्दोलनरत शिक्षकहरु बीच भएको छ, त्यसलाई अब जति सक्दो छिटो प्रतिबद्धता बमोजिम कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । यसो भयो भने यसले विद्यार्थी, अभिभावक , शिक्षक र राज्य सबैलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ। त्यति मात्र होइन राज्यप्रतिको विश्वास पनि घटेर जान्छ। त्यसैले अब प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार कतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुवीच सहमति हुनु राम्रो कुरा हो । यो सहमतिले अन्यौलमा रहेको कक्षा १२ को परिक्षा संचालन लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरु सुचारु हुने भएका छन् । यस अर्थमा सरकार र शिक्षकहरु दुबै पक्षका लागि या आन्दोलने निकास पाएको भन्न सकिन्छ । सरकार र शिक्षकवीच सहमति भएको दुई दिनपछि बैशाख १९ गते देखि फेरी विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनको थालनी गरेका छन् ।

झण्डै एक महिना शिक्षक र कर्मचारीले संयुक्त आन्दोलन गरेकामा अहिले शिक्षहरुले आन्दोलन छाडेका छन्, कर्मचारीहरु सडकमा छन् । कर्मचारीहरुले शिक्षकहरु आफ्ना मागप्रति संवेदनशील नभएको गुनासो समेत गरेका छन् । आन्दोलनताका कर्मचारी र शिक्षकका साझा मुद्धा अघि सारेको दाबी गर्ने शिक्षक संगठनले अहिले कर्मचारीहरुले गरेको आन्दोलनलाई के भन्छ, यस बारेमा धारणा भने आएको छैन ।

 कर्मचारीको कुरा सुन्दा शिक्षकहरुले आन्दोलनको शक्ति प्रर्दन गर्न कर्मचारकिो सहयता लिएता पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गरि हिडेको आरोप समेत लागेको छ ।  त्यसैले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन बारेमा पनि  शिक्षक संगठनले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्न आवश्यक छ । यसो गरेमा सरकार र शिक्षक महासंघवीच भएका सहमती कार्यान्वयनमा पनि बल पुग्छ । अन्यथा यसको कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउँन सक्छ । 

शिक्षहरुप्रति उनिहरका मागका बारेमा आम मानिसहरु सकारात्मक नै देखिन्छन् । तर उनिहरुलाई लागेको राजनीतिक बिल्ला भने आम आलोचनाको विषय बनेको छ । आन्दोनपछि भएको सहमतिमा धेरै व्यीक्तहरुले शिक्षकहरुलाई राजनितिको झण्डाबाट बाहिर आउँन सुझाव समेत दिएका छन् ।

यदि उनिहरुले राजनीतिक दलको छहारी छाडेर विशुद्ध पेशाकर्मि भएको सन्देश आम नागरिकलाई दिन सकेमा आगामी दिनमा शिक्षकहरुका लागि उठाइने जायज मागमा आम नागरिकको पनि साथ रहला । अन्यथा शिक्षकहरु पनि राजनीतिक आवरणमा हुर्कन चाहेका पेशाकर्मीको शंकाको घेरामा बाँधिरहनेछन्, जुन शिक्षकहरुले समाजबाट आर्जन गरेको सामाजिक मर्यादाको उचाइ आफै घटाउँने कार्य हुनेछ । आशा गरौ भविष्यमा सबै ठिक-ठाक हुने छ ।